UP News: यूपी के किसान भाईयों के लिए खुशखबरी, अब योजना का लाभ दिलाने घर-घर जाएंगे अधिकारी
UP News: प्रदेश के राज्य यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं कि जल्द ही उन्हें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के लिए अधिकारी घर- घर जाने वाले हैं। देश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है कि यह अभियान 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। वहीं इसका ई-केवाईसी कराने का भी निर्देश दिया है।
UP News: न्याय पंचायत व राजस्व के मुख्य अधिकारियों ने ई-केवाईसी की सूची के साथ घर- घर जाकर किसानों के साथ बातचीत करने वाले हैं और आधार सीडिंग के द्वारा कार्य को पूरा करेंगे।
प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा किसानों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अक्टूबर अभियान के तहत आधार सीडिंग व ई-केवाईसी कराने का फैसला लिया है।
न्याय पंचायत व राजस्व के कर्मचारियों ने एक सूची तैयार की है जिसमें उन किसानों का नाम दर्ज है जिनके घर- घर जाकर किसानों के साथ संपर्क किया जाएगा और ई-केवाईसी व आधार सीडिंग के काम को पूरा किया जाएगा। ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी व किसान पाठशालाओं में भी इस अभियान को पूरा किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश भी दे दिए हैं।
जैसा कि किसान भाईयों को पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जल्द ही किसानों के खाते में डाले जाएंगे। जिसको लेकर खातों की केवाईसी की जा रही है।
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निगरानी के लिए तैनात होंगे ये अधिकारी
उप कृषि निदेशक ने जिले के DM की अध्यक्षता में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक व जन सेवा केंद्र के समन्वयक के साथ मीटिंग कर अभियान को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। वहीं, जिला स्तर पर अभियान की निगरानी की खातिर मुख्य विकास अधिकारी को तैनात किया गया है।
कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग
जो भी कर्मचारी इस कार्य को कर रहे होंगे उन्हें मोबाइल पर ई-केवाईसी कराने के लिए एप डाउनलोड होंगे। वहीं, जिला, तहसील व विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार पर स्थापित पीएम- किसान सेवा केंद्र और अन्य सहायक केंद्र को फिर से जारी किये जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारे हेल्प डेस्क पर फेशियल ई-केवाईसी कराने के लिए विभाग के कर्मचारियों को मोबाइल एप के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी।
रोजाना होगी सभी कार्यों की जांच
जानकारी मिली है कि कृषि विभाग के विकास के राजकीय कृषि बीज भंडारों पर भी जन सेवा केंद्रों व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ई केवाईसी कराने तथा खाता खुलाने की सुविधा दी जाएगी।
जिन किसानों के नाम जमीन नहीं है, उनकी एक लिस्ट तैयार कर खसरा खतौनी की प्रति को तहसील में भेजकर कार्य को पूरा किया जाएगा। वहीं कार्यों को पूरा करने के बाद उसकी जांच भी की जाएगी।
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