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E-Padtal Scheme: योगी सरकार ने शुरू की नई योजना; नाम है ई-पड़ताल, जानें क्या है इसके फायदे

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E-Padtal Scheme: योगी सरकार ने शुरू की नई योजना; नाम है ई-पड़ताल, जानें क्या है इसके फायदे

E-Padtal Scheme: यूपी के किसान हर दिन तरक्की की राह पर जा रहे हैं। वहीं सरकार भी किसानों को बहुत ज्यादा मदद दे रही है। वहीं हाल ही में किसानों के लिए सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है। योगी सरकार दो फेज में खरीफ फसलों का ई- पड़ताल करने जा रही है और इस योजना का नाम (E-Padtaal Scheme) भी यही है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आलेख में दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें।

उत्तर प्रदेश राज्य इन दिनों खेत किसान की लिस्ट में लगातार ऊपर आ रहा है। देखा जा रहा है कि किसान और सरकार दोनों अपने किसानी को चर्चा में लाने का हर प्रयास कर रहे हैं। वहीं अब खबर मिली है कि यूपी सरकार ने किसानों के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है जिसका नाम E-Padtal Scheme है।

जी हां, यूपी के किसान किसान पारंपरिक फसलों की खेती करने के साथ- साथ फल, सब्जी और फूलों की खेती पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसी वजह से ही आम, आलू, गन्ना और गेहूं के मामले में यूपी राज्य के नाम पहले स्थान पर है। लेकिन पिछले कुछ समय से बारिश न होने की वजह से यहां फलों व सब्जियों की फसल खराब हो गई है। लेकिन किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार इन किसानों को मुआवजा के रूप में पैसा देगी।

E-Padtal Scheme: योगी सरकार ने शुरू की नई योजना; नाम है ई-पड़ताल, जानें क्या है इसके फायदे

सरकार दे रही है सब्सिडी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों के कर्ज और उनकी गरीबी को देखते हुए सब्सिडी जैसी योजनाओं को शुरुआत करने के फैसला लिया है। वहीं अब इन योजनाओं की ‘ई-पड़ताल’ की जा रही है।

इस ई-पड़ताल का उद्देश्य राज्य में फसलों का रिकॉर्ड एकत्रित करना है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसानों द्वारा लिए जा रहे लाभ का सरकार के पास ब्यौरा हो। लेकिन अब प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान के बाद सरकार परेशान है और किसानों की भी हालत खराब हो गई है। वहीं सरकार ने इस खराबे को देखते हुए मुआवजा देने का फैसला लिया है।

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54 जिलों में होगी ई- पड़ताल

इस योजना की सबसे खास बात ये है कि योगी सरकार दो फेज में खरीफ फसलों का ई- पड़ताल करने जा रही है। पड़ताल का समय 10 अगस्त से 15 सितंबर तक दिया गया है। वहीं  योजना के पहले फेज में 21 और दूसरे फेज में 54 जिलों में चल रही योजनाओं की जांच की जाएगी। वहीं, योगी सरकार ने राज्य, जिला और तहसील स्तर पर चार समितियों का गठन किया है। इसकी बागडोर मुख्य सचिव के हाथों में रहेगी।

6 प्वाइंट पर होगा काम

 ‘ई-पड़ताल’ योजना के तहत फसलों का सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए 6 प्वाइंट में फ्रेमवर्क पर भी काम किया जाएगा। बता दें कि ई-पड़ताल के जरिए एकत्रित डेटा के बेस पर किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर आप किसी योजना का लाभ ले रहे हैं तो इसका डाटा E-Padtal Scheme के जरिए सरकार के पास आ जाएगा। फसलों पर जारी एमएसपी भी इसमें अपना रोल अदा करेगी।

लखनऊ में होगी सारा काम

E-Padtaal Scheme का सारा काम राज्य की राजधानी लखनऊ में ही किया जाएगा। सर्वे में राज्य के 75 जिलों की 350 तहसीलों में 31002 अकाउंटेंट के माध्यम से 35983 ई-पड़ताल क्लस्टर का पूरा डेटा एकत्रित किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में फसलों की फोटो, उनकी स्थित और बीमारियों से जुड़ी हर जानकारी एकत्रित की जाएगी।

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